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Solar panel: सोलर पैनल घर मंगवाने के लिए करें आवेदन सब्सिडी और लाभ उपलब्ध करने के लिए प्रशासन कर्मचारी

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Solar panel: सोलर पैनल घर मंगवाने के लिए करें आवेदन सब्सिडी और लाभ उपलब्ध करने के लिए प्रशासन कर्मचारी

इंदौर में मंगलवार को सौर मित्र अभियान की शुरुआत हुई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रविन्द्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया। विद्युत प्रभारी जीतू यादव ने बताया कि अब हर घर में सोलर ऊर्जा से शहर को स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर किया जा रहा है। शहर को सोलर सिटी बनाने का उद्देश्य सौर मित्र अभियान के शुरू होने से है। हर घर सौर मित्र अभियान ऐप और वेबसाइट पर पंजीकरण करने पर नागरिकों को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

हर घर सौर मित्र अभियान ऐप और वेबसाइट के माध्यम से पंजीकृत करें, महापौर के सौर मित्र अभियान में सहभागी बनें, अपने घर पर सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा निरीक्षण करवाएं, सोलर संयंत्र के लिए वेंडर का चयन करें, सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन करें, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें, भारत सरकार की सब्सिडी के लिए आवेदन करें, स्वच्छ ऊर्जा का आनंद लें।

नगर निगम द्वारा जनता के लिए यह लिंक भी जारी की गई है

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https://har-ghar-solar-indore-41023.web.app/resolutionform

पुरस्कारों की व्यवस्था

महापौर भार्गव ने कहा कि वार्ड में सबसे अधिक सोलर संयंत्र लगाने वाले पार्षद को वार्ड के विकास के लिए 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले वार्ड को 25 और 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उस कालोनी में जहां पहले सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, उसे अतिरिक्त 10 लाख रुपए के विकास कार्य भी किया जाएगा। सर्वाधिक सोलर संयंत्र लगाने पर झोन के अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा।

Solar panel Ghar mangwane

Solar panel Ghar mangwane

महापौर भार्गव ने कहा कि सोलर मित्र अभियान के तहत इंदौर को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य है, और इसके लिए नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इंदौर को एक दौर घोषित किया है, जिससे इंदौर को सर्वप्रथम काम करने की जिम्मेदारी मिली है। इंदौर नगर निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, और सोलर सिटी बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

सोलर मित्र बनने के लाभ

बिजली बिल में कटौती, लगभग 15 वर्षों के लिए मुफ्त बिजली (5 साल के बाद शुरुआती लागत का वसूलन)

कार्बन उत्सर्जन में कमी से स्वस्थ और सतत वातावरण का निर्माण।

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