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PM Yojana Suchi 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना द्वारा | सरकारी योजनाओ की सूची

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PM Yojana Suchi 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना द्वारा | सरकारी योजनाओ की सूची

PM Modi Yojana के अंतर्गत भारत सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई मुख्य योजनाओं के बारे में मुख्य जानकारी जैसे जरूरी दस्तावेज, लाभ, महत्वपूर्ण तिथियां, पंजीकरण प्रक्रिया, उपयोगकर्ता दिशानिर्देश और आधिकारिक वेबसाइट प्रदान करेंगे। PM Modi Yojana के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा महिला कल्याण, युवा कल्याण, कृषि कल्याण जैसे विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

Objective of PM Modi schemes

 

Content list 

. अग्निपथ योजना

. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

. ऑपरेशन ग्रीन योजना

. मत्स्य सम्पदा योजना

. विवाद से विश्वास योजना

. पीएम वाणी योजना

. उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

. प्रधानमंत्री कुसुम योजना

. आयुष्मान सहकार योजना

. स्वामित्व योजना

. पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड

. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी)

. आयुष्मान भारत योजना

.प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना

. मातृत्व वंदना योजना

. नेशनल एजु

. पेशन पालिसी योजना

1. प्रधानमंत्री की नई योजना कौन कौन सी है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना सूची

माननीय प्रधानमंत्री ने विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। PM Modi Yojana का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और देश के विभिन्न वर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभों को प्रदान करना है। आज हम इस आर्टिकल में आपको देश में PM Modi Yojana के अंतर्गत चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

PM Modi Yojana (मोदी सरकारी योजना)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर राष्ट्रहित में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। वर्ष 2014-2022 में मोदी सरकार ने विभिन्न प्रकार की कई PM Modi Yojana शुरू की हैं, जो कि निम्नलिखित वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आरंभ की गई हैं। Life Insurance

आज हम इस आर्टिकल में आपको उन सभी महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई हैं।

योजना का नाम विभाग किसके द्वारा की गई योजना का प्रकार लाभार्थी आवेदन का प्रकार उद्देश्य

PM Modi Yojana विभिन्न मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकारी योजना देश के नागरिक ऑनलाइन/ऑफलाइन अच्छी सुविधा प्रदान करना

 

योजना का नाम

विभागकिसके द्वारा की गईयोजना का प्रकारलाभार्थीआवेदन का प्रकारउद्देश्य
PM Modi Yojanaविभिन्न मंत्रालयप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीकेंद्र सरकारी योजनादेश के नागरिकऑनलाइन/ऑफलाइनअच्छी सुविधा प्रदान करना

 

पीएम मोदी योजनाओं का उद्देश्य

इन सभी उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य देश को विकसित बनाना है, देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना है, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं आत्मनिर्भर जीवन यापन के अच्छे विकल्प, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा रोजगार, बेहतर वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराना है।

इन्हीं सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मान्य प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं को लागू किया जाता है और हम आगे भी यही आशा रखेंगे कि सरकार इसी प्रकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू करेगी।

अग्निपथ योजना

अग्नीपथ योजना की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत देश के नौजवानों को आर्मी के अंदर 4 वर्ष के लिए भर्ती की जाएगी। अग्नीपथ योजना के माध्यम से देश का युवा थल सेना, वायु सेना, एवं नौसेना में भी हिस्सा ले सकता है। योजना में आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा और 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर इन जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार द्वारा इन्हें 11 लाख से अधिक की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए केवल 17.5 साल से 21 वर्ष तक के नौजवान ही पात्र होंगे और सेना में कार्यकाल पूरा होने पर 25% जवानों को सेना में रखा जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जवानों को पहले वर्ष में 4.76 लाख का सालाना पैकेज प्रदान किया जाएगा और यह पैकेज 4 वर्षों में 6.92 लाख का हो जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है और इसके माध्यम से देश में रोजगार की वृद्धि होगी। योजना के तहत कोरोना काल के चलते जिन लोगों का रोजगार गया था, उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।

ऑपरेशन ग्रीन योजना

भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर के साथ फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उधानिकी की खेती करने वाले किसानों को नुकसान से बचाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

मत्स्य सम्पदा योजना

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार द्वारा सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मत्स्य सम्पदा योजना का आरंभ किया है। मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन तथा डेरी से जुड़े किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मत्स्य सम्पदा योजना के लिए सरकार ने ₹20000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत समुंदर तथा तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा।

विवाद से विश्वास योजना:

सरकार द्वारा शुरू की गई “विवाद से विश्वास योजना” का उद्देश्य विभिन्न कर मामलों का समाधान करना है। इस योजना के अंतर्गत, आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा की गई सभी अपीलें वापस ली जाएंगी। यह खासकर उन लोगों के लिए है जिनके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा किसी उच्च मंच पर अपील की गई है। “विवाद से विश्वास योजना” के अंतर्गत अब तक 45,855 मामलों का समाधान हो चुका है और इससे सरकार को 72,780 करोड़ रुपए का राजस्व हुआ है।

पीएम वाणी योजना

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2020 को शुरू की गई “पीएम वाणी योजना” के अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होगी और देशवासियों को इंटरनेट का मुक्त उपयोग करने का आनंद मिलेगा। “पीएम वाणी योजना” के माध्यम से देशवासियों को और भी सजग बनाने का लक्ष्य है, जिससे व्यवसायों को बढ़त और नौकरी के अवसर मिलें। इस योजना के अनुसार, सारे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सभी नागरिकों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना:

“उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना” को 11 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना में दवाएं, ऑटोकॉम्पोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, और 10 अन्य प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे विनिर्माण में बेहतरी होगी और देश में आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने इस योजना के लिए 1,45,980 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

Pradhan Mantri Kusum Yojana

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे ताकि सिंचाई के लिए ऊर्जा सुरक्षित हो। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 30.8 गीगावॉट की क्षमता प्राप्त करना है। सरकार ने इस कार्यान्वयन के लिए 34,035 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत, सौर पंपों के अलावा ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्रों का भी प्रदान किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

आयुष्मान सहकार योजना

(Ayushman Sahakar Yojana)
आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य क्षेत्र में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फॉर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन का कार्य किया जाएगा। सहकारी समितियों को इस योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे वे स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित कर सकें। इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी अनुमति प्रदान की जाएगी और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाएगा।

स्वामित्व योजना (ownership plan)

स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज प्राप्त होंगे। यह योजना 11 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी और इसके तहत लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे विवादों में कमी होगी। योजना के तहत गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा।

PM Modi Health ID Card

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड

पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। इस कार्ड के अंतर्गत, मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड दर्ज होगा, जो आधार कार्ड की तरह काम करेगा। इसके माध्यम से मरीजों को अपना भौतिक रिकॉर्ड संभालने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरा मेडिकल रिकॉर्ड इस हेल्थ आईडी कार्ड में संग्रहित होगा, जिसे सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आरंभ किया है

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस बात की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी। यह निर्णय कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान लिया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को राशन प्रदान किया गया है। इस योजना को सरकार ने नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त प्रदान किए गए हैं।

 

Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural and Urban)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी)

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है, उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है। इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Ayushman Bharat Scheme

आयुष्मान भारत योजना

इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है तथा उनको इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निशुल्क करा सके। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है एवं 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

Prime Minister Atal Pension Scheme

अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। यह एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है तथा इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

 

योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में रुपये 6000 प्रदान करती है प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म तथा पात्रा जाने के लिए यहां क्लिक करें।

नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना

National Education Policy Scheme केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पालिसी को आरम्भ किया है इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं

 

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